काठमाडौं, २८ फागुन । प्रतिनिधिसभामा पुगेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकबाट प्रदेशका सबै प्रावधान हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रस्तावित विधेयकबाट प्रदेशका सबै प्रावधान हटाएर संघ र स्थानीय तहलाई मात्र समेट्न संशोधन दर्ता गराएकी छन्।

विधेयकको नाम नै संशोधन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। सरकारद्वारा प्रस्तावित नामको साटो ‘यस ऐनको नाम केन्द्र र स्थानीय तह अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन ऐन २०७६’ राख्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।