एमसीसी संसद्‍बाट पारित नहुँदै खरिद प्रक्रिया सुरु

 

निकै विवादित विषय बन्दै आएको अमेरिकासँग भएको आर्थिक अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसद्‍बाट अनुमोदन नहुँदै एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने नेपालस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए नेपाल)ले भने खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

आफ्नो कार्यतालिका अनुसार नै वस्तु तथा सेवा खरिदको तयारीबारे सूचना प्रकाशित गरिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ।

एमसीए नेपालले सूचनामा सडक मर्मत परियोजना, विद्युतीय प्रसारणलाइन परियोजना, अनुगमन तथा मूल्याकंन परियोजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रशासनका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उल्लेख छ।

विद्युतीय प्रसारण लाइनको डिजाइन तथा निर्माण, आठ वटा परियोजना स्थलमा कार्यालय भवन तयारी, तीन वटा सब स्टेसनको डिजाइन तथा निर्माण, रातमाटे सब स्टेसनको पर्खाल निर्माणसहितका विषय सूचनामा उल्लेख छ।

एमसीए नेपालले सो परियोजना सञ्चालनका लागि आगामी १० महिनाभित्र आह्वान गरिने बोलपत्रमा समावेश हुने वस्तु तथा सेवाको सूची आफ्नो वेवसाइटमा र एक दैनिक पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।


निकै विवादित विषय बन्दै आएको अमेरिकासँग भएको आर्थिक अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) संसद्‍बाट अनुमोदन नहुँदै एमसीसीका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने नेपालस्थित मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए नेपाल)ले भने खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको छ।

आफ्नो कार्यतालिका अनुसार नै वस्तु तथा सेवा खरिदको तयारीबारे सूचना प्रकाशित गरिएको एमसीए नेपालको भनाइ छ।

एमसीए नेपालले सूचनामा सडक मर्मत परियोजना, विद्युतीय प्रसारणलाइन परियोजना, अनुगमन तथा मूल्याकंन परियोजना र कार्यक्रम व्यवस्थापन तथा प्रशासनका लागि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने उल्लेख छ।

विद्युतीय प्रसारण लाइनको डिजाइन तथा निर्माण, आठ वटा परियोजना स्थलमा कार्यालय भवन तयारी, तीन वटा सब स्टेसनको डिजाइन तथा निर्माण, रातमाटे सब स्टेसनको पर्खाल निर्माणसहितका विषय सूचनामा उल्लेख छ।

एमसीए नेपालले सो परियोजना सञ्चालनका लागि आगामी १० महिनाभित्र आह्वान गरिने बोलपत्रमा समावेश हुने वस्तु तथा सेवाको सूची आफ्नो वेवसाइटमा र एक दैनिक पत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ।

यी परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमोदन दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ। यो दुवै परियोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सरकारले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरेको छ।

सत्तारुढ नेकपाभित्रको किचलोका कारण एमसीसी संसद्‍बाट अनुमोदन हुने नहुने अनिश्चित बनिरहेका बेला एमसीए नेपालले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। नेकपा सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यले सो सम्झौताका सर्त परिमार्जनपछि मात्रै अनुमोदन गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्।

सरकारले असोज १३ मै अनुमोदन गर्नेगरी एमसीसी संसदमा दर्ता गरेको थियो। तर, अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा एमसीए नेपालको कार्यालय सञ्चालन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्दै आएको छ।

एमसीसीबारे नेकपामा विवाद बढेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी पारित गर्न सुझाव दिएको छ।

कार्यदलले एमसीसी परियोजनामा कुनै समस्या नेपालको कानुनको सट्टा सम्झौताको सर्त लागू हुने व्यवस्था, परियोजना निर्माण अवधि सकिएपछि तिनको सञ्चालनका लागि नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति रहने व्यवस्था र परियोजना सञ्चालन गर्दा कुनै बौद्धिक सम्पत्ति उत्पादन भएमा त्यसमाथि अमेरिकाको अधिकार रहने सर्त परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सम्झौताअनुसार आगामी असार १६ सम्ममा परियोजना कार्यान्वयन सुरु भइसक्नुपर्छ।

एमसीसीअन्तर्गत ३ सय १२ किलोमिटर लामो ४ सय केभी विद्युतीय प्रसारण लाइन, तीन वटा विद्युत सब स्टेसन र पूर्वपश्चिम राजमार्गमा कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै शिवखोलासम्मका कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने छ। त्यसैगरी बुटबल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ।

यी परियोजनामा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमोदन दिने छ भने नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छ। यो दुवै परियोजना कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा सरकारले छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरेको छ।

एमसीसी कार्यान्वयनका पूर्वसर्तमध्ये चार वटा पूरा भइसकेको छ। जसमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना, विद्युतीय नियमन आयोग ऐनको निर्माण, कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, भारत सरकारसँग विद्युतीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ।

Facebook Comments