राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अदालतको अनुमतिबिना फोन टयापिङ गर्ने अधिकार दिन सांसदहरू सहमति नजिक पुगेका छन्।
फोन ट्यापिङ दुरुपयोग गर्नेलाई भने दण्डनीय बनाउने बिषयमा एकमत भएपछि अनुसन्धान विभागलाई अधिकार दिन सांसदहरू सहमत भएका हुन्।
आज बिहान बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उक्त सहमति जुटेपछि अन्तिम ड्राफ्ट तयारीको काम भइरहेको छ। ‘अब ड्राफ्ट कसरी तयार भएर आउँछ, प्रतिक्षामा रहेका छौं, ३ बजे त्यसबारेमा औपचारिक निर्णय हुन्छ।’ ड्राफट तयार पार्नका लागि भन्दै जारी बैठक स्थगित गरी ३ बजेका लागि बोलाइएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस यसअघि फोन टयापिङको अधिकार दिन असहमत हुँदै आएका थियो। तर, जुन प्रयोजनका लागि अनुसन्धान विभागले फोन ट्यापिङ गर्न खोजेको हो, त्यो प्रयोजनबाहेक अन्यमा प्रयोग गरे दुरुपयोग मानिने उल्लेख गर्दैै दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्देश्यविपरीत र अनावश्यक फोन ट्यापिङ गरिएको रहेछ भने त्यो दण्डनीय हुनेछ, त्यसका लागि दण्डको व्यवस्था गसिकेपछि फोन ट्यापिङमा सहमति नजिक पुगेको हो,’ एक सांसदले भने। उनका अनुसार केही बेरमा तयार हुने ‘ड्राफट’ मा छलफल गरेपछि अन्तिम निर्णय लिइनेछ।
