संकटमा जनप्रतिनिधि सबै पारिश्रमिक छाड्न तयार छाैं: कानुन सभापति पाेखरेल

कोरोना सङ्क्रमणलाई राेकथाम गर्न सरकारले निरन्तर लकडाउन गरिरहेकाेे छ । आम जनता अहिले घरघरमा लकडाउनकाे पालना गरेर बसिरहेका छन् । याे कतिन्जेल लम्विने हाे ? अब के हाेला ? जस्ता प्रश्नले जनताकाे मनमा घर गरेको अवस्था छ । यसै सन्दर्भमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पाेखरेलसङ्ग हामीले कुराकानी गरेका छाैं ।

https://youtu.be/xJLn0qs8-L0

१) हालकाे वर्तमान परिस्थीलाई यहाले कसरी लिइरहनु भएकोछ, माननियज्यु ?
कोरना भाइरस कोभीड १९ ले विश्वव्यापी रूपमा मानवजातीको अस्तीत्व माथी नै प्रहार गरि रहेको वर्तमान परिस्थितीमा हामी सवैले जात , धर्म, राजनीतिक आस्था जस्ता परम्परागत मान्यता भन्दा माथी उठेर यसको विषयमा अध्यन अनुसन्धान गरी सदाको लागी यो रोगको अन्त्य गर्न सक्ने औषधिहरू निर्माण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रहरूको रहेको छ भने तत्काल रोकथाम र निदानका लागी हामी आफै सतर्क हुने , भिडभाडमा नजाने , लक डाउन लगाएतका नियमहरूको अवलम्वन गर्नु पर्ने हुन्छ।हामी हाम्रो घर भित्र वस्दा त विभिन्न मनमा डर सन्त्रास पैदा भइरहन्छ भने विरामी र संभावित संक्रमित व्यक्तीहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहि काम गर्ने स्वास्थकर्मी र सुरक्षा निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवकको काम प्रति हामीले उच्च सम्मान प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ, उनिहरूका लागी चाहिने व्यक्तीगत सुरक्षाका उपकरणहरू, विमा लगाएताका सवै सुविधाहरू प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ । हामी नेपालीहरूको हरेक अफ्ठ्यराेमा एकतावद्द भई विरता प्रदर्शन गर्ने हाम्रो इतिहास जुन रहेको छ , त्यसलाई अनुसरण गर्दै स्वअनुशासनमा वस्ने, क्वारेन्टीनमा वस्नेहरूको हेर विचार गर्ने, दैनिक खानपिनको अभाव भएको वर्गलाई खाद्ध सहयोग पुर्याउने जस्ता काम हामीले तत्काल गर्नु पर्ने हुन्छ ।

२) सरकारको कामलाई यहाले कसरी लिनुनभएकोछ ?

सरकारले अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारनै सुरक्षाका सवै उपायहरू अवलम्वन गरेकोछ । चीनको हुवानवाट सुरक्षित पुर्वक नेपालीलाई उद्दार गरी ल्याउने , सातै प्रदेशमा ल्याव स्थापना गर्ने, सिमा सुरक्षाको प्रवन्ध गर्ने, लकडाउनलाई अनुशासित पुर्वक पालना गराउने , विरामीको निशुल्क उपचारको प्रवन्ध गर्ने जस्ता सकरात्मक प्रयास भएका छन्। तर समयमानै प्रयाप्त चिकित्सकिय सामाग्रीहरू सन्चित गर्ने, वितरण प्रणाली पारदर्शी गर्ने जस्ता केही कमजोरी पक्षहरू देखा परेकोछ, जसलाई तत्कालै सुधार गर्नु पर्ने हुन्छ। नेपाल आर्मीलाई G To G विधीवाट आकस्मिक समानहरू खरिद गर्न दिनु पनि एउटा तत्कालको विकल्प हो, यो साध्य भने होइन् ।

३) भारतमा संसद सदस्य, मन्त्रीहरूको तलव सेवा सुविधा कटौती गरी कोरना विरूद्दको कोषमा रकम राखेको समचारहरू आएकोछ, यसमा यहाको के भनाई छ?

विश्वव्यापी संकट देखिइरहेको यस घडीमा स्वास्थ क्षेत्र र सुरक्षा निकाय वाहेक सवै क्षेत्रवाट राज्यलाई आवश्यक रकम जुटाउदा यति प्रतिशत भन्ने होइन जति प्रतिशत पारिश्रमिकवाट काटी राज्यले लिएमा पनि हामी तयार हुनु पर्दछ, त्यसमा पनि हामी जन प्रतिनीधी त जनताले मत दिएर खास समयका लागी जनताका सेवक वनेका हौ, जस्तो पनि त्याग गर्न तयार हुनु पर्दछ। राज्यले पारिश्रमिक विनानै यो संकटमा काम गर्नु पर्यो भनेमा हामी तयार छौ ।

४) लक डाउन वढ्दै जादा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने वर्गमा हातमुख जोड्ने नै समस्या पनि हुने देखिन्छ, यसमा माननियज्युको भनाई के छ?

संकटका घडीमा राज्यवाट सहयोग पाउने कुरा दया होइन, नागरिकको अधिकार हो। हामीले संविधानमा खान पाउने , वस्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा नै प्रवन्ध गरि सकेका छौ, तसर्थ यस संकटको घडीमा तीन तहकै सरकारको सयुक्त प्रयासवाट खान नपाउने नागरिकलाई प्रयाप्त खानाको प्रवन्ध गर्नै पर्दछ। जनताको सहज पहुँच पुग्ने स्थानिय सरकारका प्रमुखज्युहरूलाई विनम्रतापुर्वक अनुरोध गर्दछुकि इतिहासमै विरलै हुने यस मानविय संकटमा दिल खोलेर नै सहयोग गर्नुहोस । यो वर्ष दुईवटा वाटो पिच नभएर केही हुदैन नागरिक भोकै मर्न हुदैन्। चितवनमा स्थानिय तहको नेतृत्वको भुमिका सकरात्मक छ, अझ प्रोएक्टीभ भएर लाग्न अनुरोध गर्दछु ।

Facebook Comments