/निजगढ विमानस्थल किन विवादित ?

निजगढ विमानस्थल किन विवादित ?

रञ्जुहजुर पाण्डे/आनन्द भण्डारी

नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास प्राथिमकतामा पर्ने गर्दछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन र रोजगारीमा उल्लेख्य योगदान गर्ने भएकाले देशको एउटा महŒवपूर्ण आधार हो यो । पर्यटनलाई बढावा दिने अन्य देशको तुलनामा नेपालका भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएकाले विमानस्थल, सडक, होटलजस्ता संरचना निर्माण गर्ने विषयमा चर्चा हुने गर्छ । त्यसमध्येको अत्याधिक चर्चामा रहेको आयोजना हो ‘निजगढ विमानस्थल’त्यसैले यहाँ निजगढ विमानस्थलको विषय किन विवादित भयो भन्ने विषयको चर्चा यहाँ गरिएको छः

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

४० वर्षअघि नै त्रिभुवन विमानस्थलमा एअर ट्राफिक बढ्दै जाने अनुमान गरिएको थियो । त्यसैले छैटौं पञ्चवर्र्षीय योजना विसं २०३३–०३७ मै अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सोच बन्यो तर त्यसको १५ वर्षपछि (आर्थिक वर्ष २०५२-०५३ मा मात्र निजगढमा त्यस्तो विमानस्थल बनाउने कुरा अघि आयो । त्यसको अर्को १४ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ मा कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ग-यो । आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ मा प्रस्तावित विमानस्थलको चारकिल्ला निर्धारण गरियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत ग¥यो ।

हाल प्रस्तावित विमानस्थल क्षेत्रको जंगल काटेर परियोजना अघि बढाउने तयारीमा सरकार छ तर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा गुरुयोजना (मास्टरप्लान) तयारै नगरी जथाभावी ८०४६ हेक्टर चुरेभावरको चारकोसे घनाजंगल काट्न लागेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै गलत भएको भनेर सर्वत्र विरोध भएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि वन फँडानी गर्ने कार्य अघि नबढाउन आदेश दिएको छ ।

विवादित प्रक्रिया तथा प्रतिवेदनः

भौतिक विकासका ठूला आयोजना बनाउँदा वातावरणमा पुग्नसक्ने अपूरणीय क्षति रोक्नका लागि वातावरणसम्बन्धी नियमकानुन बनेका हुन्छन् र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अनिवार्य बनाइएको हुन्छ ।नेपालमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ । इआइए गर्नुपूर्व आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा गुरुयोजना तयार भएको हुनुपर्छ तर निजगढको हकमा डिपिआर तथा माष्टरप्लान नबनाई सोझै इआइए प्रतिवेदन २०७५ तयार गरियो र वन तथा वातारण मन्त्रालयले त्यसैलाई स्वीकृत ग-यो ।

इआइए प्रतिवेदनले न विधि तथा प्रक्रिया पूरा गरेको छ न वातावरणमा पर्ने दुष्प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय उल्लेख भएको छ । विकल्पको सम्बन्धमा त विश्लेषण नै छैन र स्थापित मापदण्डसमेत मिचेर बनाइएको छ । त्यसैले प्रतिवेदन कसरी स्वीकृत भयो र स्वीकृत हुनुअगावै २०७२ सालमै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई प्रस्तावित क्षेत्रको वन कसरी हस्तान्तरण भयो भन्ने जस्ता यक्ष प्रश्नहरू विध्यान नियमकानुनभन्दा बाहिर छन् ।

उदाहरणका लागि स्वीकृत प्रतिवेदनमै अहिलेको योजनाबमोजिम २४ लाख रूख काट्ने हो भने त्यसबाट वार्षिक २ खर्ब ३१ अर्ब बराबरकोे पर्यावरणीय क्षति हुने देखाएको छ र यो क्षति तबसम्म कायम भइरहन्छ जबसम्म अर्को ठाउँमा रूख रोपेर हालको जस्तै हैसियत (क्षमता र गुणस्तर ) को वन बन्दैन, जुन १ सयदेखि २ सय वर्षसम्ममा पूरा हुने सम्भावाना छैन । यदि त्यसो हो भने किन यस्तो सम्वेदनशील स्थलमा विमानस्थल प्रस्ताव गरियो र प्रतिवेदनले कसरी मिल्छ भन्यो भन्ने जस्ता प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

किन चाहियो विश्वकै ठूलो विमानस्थल?

विश्वमा करौडौं यात्रुले यात्रा गर्ने अति नै व्यस्तमध्येका धेरै विमानस्थल सानो भूभागमा बनेका छन् । सन् २०१८ मा १० करोडभन्दा धेरैले यात्रा गरेको अमेरिकाको एटलान्टा विमानस्थल जम्मा १ हजार ९ सय २ हेक्टरमा बनेको छ । वार्षिक सात करोड यात्रुलाई सेवा दिइरहेको भारतको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलको क्षेत्रफल २ हजार ६६ हेक्टरमात्र छ । १ हजार २ सय २७ हेक्टरमा बनेको बेलायतको हिथरो एअरपोर्टबाट बार्षिक आठकरोड यात्रीहरू यात्रा गरिरहेका छन् भने नेपालमा अनुमानित छ करोड यात्रुका लागि ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रफलको विमानस्थल किन चाहियो ? हुनुपर्ने ठूलो होइन कि व्यवस्थित र स्मार्ट एयरपोर्ट हो ।

निजगढ विमानस्थलको प्रस्तावित नक्सा ८ हजार ४५.९७ हेक्टर वन क्षेत्रमा पर्दछ । हाल त्रिभुवन विमानस्थल सुधार आयोजना चलिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । ३०– ४० वर्षअगाडिको भौतिक तथा प्राविधिक अवस्था र परिस्थिति फरक भइसकेको अवस्थामा आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम मोलेर संसारको ठूलो विमानस्थल किन बनाउन खोजिएको हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । अध्ययनविनै आर्थिक लाभका मौखिक प्रक्षेपण र गेमचेन्जर आयोजना हो भन्दै प्रचार गर्नेबाहेक सरकारले विश्वसनीय आधार दिन सकेको छैन । सुन्दा आकर्षक लाग्ने ठूलठूला योजना सुनाएर जनमानसलाई दिग्भ्रमित बनाउने प्रवृति यहाँ पनि देखिन्छ ।

विज्ञ के भन्छन्?

वातावरणविद् डा. प्रभु बुढाथोकीका अनुसार विवाद आवश्यकतामा होइन तर कुन ठाउँमा विमानस्थल बनाउँदा वातावरणमा र जैविक विविधतामा कमभन्दा कम क्षति गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ भन्ने हो । वातवरणविद बटुकृष्ण उप्रेतीका अनुसार निजगढ एयरपोर्टको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन नीति तथा नियमकानुनसमेत मिचेर बनाइएको छ र वैकल्पिकस्थलको समेत विश्लेषण नगरिएको यो प्रतिवेदन केवल रूख काट्नका लागि मात्रै तयार पारिएको हो, विमानस्थल बनाउन होइन ।

मन्त्रालय अप्ठ्यारोमाः

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र सचिव डा. विश्वनाथ ओली वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा नै गलत भयो भन्नेमा एकमत छन् । उनीहरू निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाउनपूर्व या त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सच्याएर वा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन गरेरमात्र रूख काट्नेसम्बन्धी कामकारबाही अघि बढाउने पक्षमा छन् ।

सोही कुरा पर्यटन मन्त्रालयलाई भनेको पनि सुनिन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय र आयोजनाका कर्मचारीको वन फाँड्ने हतारो बुझिनसक्नुको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार र स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको छ भने अर्कातिर वैधअवैध जुनसुकै तरिकाले भए पनि रूख भने काटीछाड्ने समूहहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभावमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई छन् ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदन : 

संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा बनाएको संसदीय समितिले प्रस्तावित क्षेत्रको हवाई तथा स्थलगत अवलोकन गरेपछि मुख्यरूपमा तीनवटा निर्देशन दियो । क, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नभएसम्म र आर्थिक लगानीको सुनिश्चिता नहँुदासम्म कुनै पनि रूख नकाट्न । ख, घना वनजंगल क्षेत्रभन्दा दक्षिण गएर विमानस्थल बनाउनु । ग, जंगल फाँडेर एअरपोर्ट सिटी नबनाउनू ।

प्रदेश २ कता ?

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालय र बारा, पर्सा र रौतहटका जनप्रतिनिधिहरू कमभन्दा कम वनजंगलको क्षति, जंगली पशुपक्षीको बासस्थानलाई जोगाएरमात्र भौतिक विकास गर्नुपर्छ र रूख काट्नुभन्दा पहिले डिपिआर तयार गर्नुपर्छ र काठ बेच्नमात्र रूख काट्ने हतारो गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन भन्छन् ।

निष्कर्षः

उक्त परिवेशमा अहिलेकै योजनाबमोजिम विमानस्थल बनाउने कार्य अघि बढाउने हो भने वातावरणीय क्षतिसहित ठूलो गल्ति हुने पक्का छ । ५५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी पर्यटकहरू नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य हेर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण गर्ने गर्छन् । त्यसैले राष्ट्रिय निकुञ्ज छेउका वनजंगल मासेर विमानस्थल बनाउनु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बुद्धिमानी हुँदैन । सर्वोच्च अदालत र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले देखाएको सवेदंनशीलता, नागरिक समाज र वातावरणविद्हरूले अघि सारेका तथ्य र विकल्पलाई विरोधका रूपमा नलिई छलफलका माध्यमबाट विकल्पको खोजी गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

Facebook Comments