किन बिघटन हुन सक्दैन प्रतिनिधी सभा ?

  • 165
    Shares

कुनै पनि देशको मूल कानुन संबिधान हो । चाहे त्यो लिखित होस वा अलिखित त्यहि कानुन अनुसार देश चलेको हुन्छ अथवा चलाएईको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पहिलो संबिधान सभाले संबिधान दिन नसके पछि दोस्रो पटक २०७० माघ ८ गते सम्पन्न संबिधान सभाको निर्बाचनबाट निर्बाचित ६०१ सभासदहरुको करिब नब्बे प्रतिशतको सहमतिमा २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन रास्ट्रपति डा. रामवरण यादबले अन्तिम हस्ताक्षर गरेपछि पारित भएको संबिधान नै अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल कानून हो । यो संबिधान जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरुले बनाएको पहिलो र नेपालको सातौं संबिधान हो । २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधी सभाको निर्बाचनमा तत्कालिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओबादी केन्द्र) को संयुक्त मोर्चाले करिब दुइ तिहाई मत प्राप्त गरेपछि एमालेका केपी शर्मा ओली देशको प्रधानमंत्री बनेका थिए । पार्टी भित्रको चरम अन्तरद्वन्दको कारण प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत २०७७ पुष ५ गते प्रतिनिधी सभा बिघटनको सिफारिश गरे र त्यसलाई रास्ट्रपति बिध्यादेबी भण्डारीले स्वीकृत गरेपछि यो गैर संबैधानिक भयो भनेर सर्बोच्च अदालतमा रिट परेको छ र यतिबेला निर्णयको लागि नियमित बहस भैरहेको छ ।  प्रतिनिधी सभा बिघटनको कारण देश नै तरंगित भएकोले नेपालको सबिधानको खासगरी बिघटनको दफा र उपदफाहरू माथि कानुनविद, कानुन ब्यबसायी तथा हरेक नेपाली जनताको चासो रहेको छ । संबिधानमा उल्लेख भएका दफा, उपदफा र बर्तमान सरकार प्रमुखले बिघटन गर्न प्रयोग गरेका धारा तथा उपधाराहरुमा भएको प्राबधानहरु बारेमा यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

३४ भाग, ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूचिमा उल्लेखित नेपालको संबिधानको भाग ७ को धारा ७६ मा सरकार गठन र प्रतिनिधी सभा बिघटनको ब्यबस्था गरेको छ । जस अनुअसार धारा ७६ को उपधारा १ मा  “ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्ष्यतामा मंत्री परिषद गठन हुनेछ ” भनिएको छ । ब्यबहारिक रुपमा एमाले र माओबादी मिलेर निर्बाचनमा भारी मत प्राप्त गरेर पार्टी एकताको प्रक्रियामा भएता पनि कानूनी हिसाबले वा निर्बाचन आयोगको दल सम्बन्धी नियम हेर्दा केपी ओली संविधानको यो उपदफा अनुसार प्रधानमंत्री भएको मानिदैन यद्यपी यसमा कानुनविदहरुको आ-आफ्नै तर्क छ । उक्त निर्बाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल भएको एमालेको प्रत्यक्ष तर्फ ८० सिट र समानुपातिक तर्फ ४१ सिट गरी  जम्मा १२१ सिट थियो जबकी बहुमतको लागी १३८ सिट आबश्यक हुन्थ्यो । स्मरणीय कुरा के छ भने कानूनी रुपमा पार्टी एकताको प्रक्रिया पुरा नहुँदै उनी प्रधानमंत्री बनेका थिए । तसर्थ, तत्कालीन अबस्थामा यो उपधारा १ अनुसार बनेको सरकार होइन ।

उपधारा २ ले भन्छ, “उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधी सभामा कुनै पनि दलको स्पस्ट बहुमत नरहेको अबस्थामा प्रतिनिधी सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधी सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमंत्री नियुक्त गर्ने छ ” । पार्टी एकता भै नसकेको अबस्थामा नै केपी शर्मा ओली यो उपदफा अनुसार नेपाली कांग्रेस र नेमकिपाका गरी जम्मा ६३ जना सांसद बाहेकका सम्पूर्ण दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेको देखिन्छ जुन कुल संख्याको करिब ७७ प्रतिशत हुन्छ । तत्कालीन अबस्थामा यो सरकार यही उपधारा अनुसार गठन भएको मान्नु पर्ने देखिन्छ किनकी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) २०७५ साल जेष्ठ ३ गते मात्र बिधिबत रुपमा निर्बाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो जबकि सरकार २०७४ साल फाल्गुन ३ गते नै गठन भएको थियो ।

नेपालको संबिधान

उपधारा ३ मा उल्लेखित छ कि “प्रतिनिधी सभाको निर्बाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्रमा उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री हुन सक्ने अबस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले धारा ४ बमोजिम विश्वाशको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । ”  वर्तमान सरकार गठनको सन्दर्भमा यो उपधारा लागु हुदैन तर पनि उपधारा ५ अनुसार बिघटन हुन सक्ने सन्दर्भमा जोडिने देखिन्छ किनकी उपधारा १, २, ३  र ५  अन्तर सम्बन्धित उपधारा रहेका छन । उपधारा ४ मा उपधारा १ बमोजिम बन्ने प्रधानमंत्री बाहेक सबै प्रधानमन्त्रीहरुले ३० दिनभित्रमा प्रतिनिधी सभाबाट विश्वाशको मत लिने कुरा उल्लेख छ ।

हाम्रो देशको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा अत्यन्तै प्रजातान्त्रिक भन्ने कि अनौठो ब्यबस्था छ: “उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वाशको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधी सभामा विश्वाशको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । ”  यसले सकेसम्म सरकार गठन गर्ने उपाय संसदभित्र खोज्ने प्रयास गरको देखिन्छ ।

माथिका सबै बिकल्पहरु समाप्त भएपछी मात्र संसद अहिले निकै चर्चामा रहेको धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रवेश गर्ने देखिन्छ जसमा भनिएको छ “उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वाशको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधी सभा बिघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधी सभाको निर्बाचन सम्पन हुने गरी निर्बाचनको मिति तोक्ने छ । ”  अहिलेको बिघटनको यो उपदफासंग कुनै साइनो छैन किनकी यो सरकार दफा ७६ को उपदफा २ अनुसार गठन भएको मानिन्छ ।

नेपाल राजपत्रमा २०७७ पुष ५ गते प्रकासित गरिएको राजपत्रमा उल्लेख गरिएको छ – “नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ र ७ तथा धारा ८५ एबं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एबं मुल्य मान्यता  तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका बिभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम संघीय संसदको बर्तमान प्रतिनिधी सभा बिघटन गरी ताजा जनादेशको लागि नेपाली जनता समक्ष जान …”  भनिएको छ ।

प्रतिनिधी सभा बिघटन बारेको राजपत्र

धारा ८५ को उपदफा १ ले भन्छ – “यस संबिधान बमोजिम अगाबै बिघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधी सभाको कार्यकाल ५ बर्षको हुनेछ । ”  यस सम्बन्धमा कानुनविद तथा बरिष्ठ अधिबक्ता टिकाराम भट्टराई भन्छन अगाबैको सम्बन्ध धारा ७६ को उपधारा ७ संग सम्बन्धित छ जुन सरकार बनाउन नसकेको अबस्थामा मात्र बिघटन गर्न सक्रिय हुन्छ ।  यो धारा पनि प्रतिनिधी सभा बिघटनको मुख्य धारा हुनसक्दैन भन्ने देखिन्छ ।

यसरी कानूनको सामान्य ज्ञान भएका नागरिकको आँखाबाट सरसर्ती हेर्दा पनि नेपालको बर्तमान संविधानले संसदको आयु ५ बर्ष परिकल्पना गरेको देखिन्छ अर्थात प्रतिनिधि सभा बिघटन नहुने देखिन्छ । देशको राजनीतिक स्थायित्वको लागि सरकार गठनको बिकल्प नै नभएको अबस्थामा बाहेक संसद बिघटन हुन नसक्ने कुरा दफा तथा उपदफामा उल्लेखित देखिन्छ । राजपत्रमा उल्लेखित “हाम्रो संसदीय प्रणालीको मूल्य, मान्यता र आफ्नै र हाम्रो जस्तै ब्यबस्था भएका बिभिन्न मुलुकको अभ्यास” भनिएको बारे कानुनविद र सर्बोच्च अदालतले कसरी व्याख्या गर्छ त्यो भने प्रतिक्षा गर्नै पर्नेछ ।

Facebook Comments
कुमार केसी